स्कूलों में उन्नयन के लिए 51 करोड़ रुपए का प्रावधान
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश, छात्रवृत्ति की राशि की गई दोगुनी
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करते हुए सीएम डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि शिक्षा क्षेत्र में व्यय में राज्य देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि रायपुर में दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना की जाएगा। नया रायपुर, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में केंद्रीय विद्यायल खोले जाएंगे। प्रदेश में सूचना क्रांति योजना स्काय लागू की जाएगी, जिसमें अग्रणी कॉलेजों में विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी।
वहीं छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी की गई है। सीएम ने कहा कि भाटापारा में कृषि महाविद्यालय में १०० सीट का छात्रावास, कबीरधाम में ५०० और कोंडगांव में १०० सीट का पोस्ट मेट्रिक छात्रावास बनाया जाएगा। नारायणपुर में नया कृषि विद्यालय खोला जाएगा। सीएम डॉ रमन सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए ६८ करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्कूलों में उन्नयन के लिए ५१ करोड़ रुपए का प्रावधान। प्रदेश के ९ जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। आगामी शिक्षा सत्र में ११वीं में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाया जाएगा। एसटी-एससी के लिए प्रदेश में ४७ छात्रावास खोले जाएंगे। अंबिकापुर में साइंस सिटी बनाने के लिए एक करोड़ रुपए का दिए जाने का प्रावधान है। विद्यार्थियों को एनसीईआरटी के अंग्रेजी किट दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष में छात्रों को १३ करोड़ रुपए की पुस्तकों के वितरण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के लिए १५०० करोड़ रुपए का प्रावधान है। बालोद में पॉलीटेक्निक कॉलेज और खरिया, चंद्रपुर, कटेकल्याण में नए कॉलेज खोले जाएंगे। छात्रों को लेपटॉप देने के लिए ८० करोड़ रुपए का प्रावधान है।
बजट से जुड़ी दस प्रमुख बातें :-
1 - सूचना क्रांति के लिए इस बजट में 45 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा।
2 - आगामी सत्र में 11वीं में NCERT की किताबों से पढ़ाने का प्रावधान। स्कूल शिक्षा के लिए 11998 करोड़ प्रावधान किया गया है जिसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3 - शहरी इलाकों में 10 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचेगी, आधे घंटे में ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी पुलिस। 9 नए थाने खुलेंगे और 6 नई पुलिसचौंकियां बनाई जाएंगी।
4 - किसानों को ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अल्पकालीन कृषि लोन के लिए 197.30 करोड़ का प्रावधान है।
5 - दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग महाविद्यालय खोला जाएगा साथ ही राज्य के अग्रणी महाविद्यालयों में मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
6 - राज्य में रेल नेटवर्क को दोगुना करने का प्रावधान है लेकिन यह किस प्रकार किया जाएगा और इसके लिए क्या प्रावधान है इस बात खुलासा अभी नहीं हुआ है।
7 - बस्तर क्षेत्र में 2400 किलो मीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा।
8 - 25 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे साथ ही जिलों में पशु अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी।
9 - दिव्यांगों को चिकित्सा बीमा कराने के लिए प्रीमियम की राशी दी जाएगी।
10 - नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 146 मोबाइल टावर और 800 कीमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा।
2 - आगामी सत्र में 11वीं में NCERT की किताबों से पढ़ाने का प्रावधान। स्कूल शिक्षा के लिए 11998 करोड़ प्रावधान किया गया है जिसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3 - शहरी इलाकों में 10 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचेगी, आधे घंटे में ग्रामीण इलाकों में पहुंचेगी पुलिस। 9 नए थाने खुलेंगे और 6 नई पुलिसचौंकियां बनाई जाएंगी।
4 - किसानों को ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा। अल्पकालीन कृषि लोन के लिए 197.30 करोड़ का प्रावधान है।
5 - दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांग महाविद्यालय खोला जाएगा साथ ही राज्य के अग्रणी महाविद्यालयों में मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
6 - राज्य में रेल नेटवर्क को दोगुना करने का प्रावधान है लेकिन यह किस प्रकार किया जाएगा और इसके लिए क्या प्रावधान है इस बात खुलासा अभी नहीं हुआ है।
7 - बस्तर क्षेत्र में 2400 किलो मीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा।
8 - 25 नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे साथ ही जिलों में पशु अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी।
9 - दिव्यांगों को चिकित्सा बीमा कराने के लिए प्रीमियम की राशी दी जाएगी।
10 - नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 146 मोबाइल टावर और 800 कीमी ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा।
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