सक्ती. स्थानीय तहसीलदार रजनी छडीमणी द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार करते हुए अपना कानून अपनाते हुए 27 जून तक 1700 बच्चों के जाति, आमदनी प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत अमलडीहा के ग्राम सुराज के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। मंच पर स्वयं कलेक्टर मौजूद थे और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा संकुल प्रभारियों द्वारा इसकी जानकारी कलेक्टर को दिए जाने के बाद भी अभी तक बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। वहीं तहसीलदार की गलती पर शिक्षकों को लताड़ लगाई जा रही है एवं उनके वेतन रोके जा रहे हैं, जो न्याय संगत नही हैं।
प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह द्वारा सक्ती विकासखंड में ग्राम सुराज अभियान के तहत सक्ती तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया था कि जाति, आमदानी प्रमाण पत्र प्रत्येक बच्चों का मई माह के अंत तक स्कूल में जाकर बना दिया जाए, जिस पर तहसीलदार द्वारा कहा गया था कि मई माह के 20 तारीख तक सभी बच्चों के जाति, आमदानी प्रमाण पत्र बना दिए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि भले ही आप एक माह का अतिरिक्त समय ले लो, परन्तु किसी भी बच्चों का प्रमाण पत्र बनने में देरी नहीं होना चाहिए और मई माह के अंत तक सभी का प्रमाण पत्र स्कूलों में जाकर हर हाल में बना दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि जिस अधिकारी को मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया था, वही किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है और प्रदेश के मुखिया को गुमराह करते हुए गलत जानकारी देकर अपनी वाहवाही लुटने में लगी हुई है। अगर तहसीलदार के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसकी जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लगभग 1700 जाति, आमदनी प्रमाण पत्र अभी बचे हुए हैं। उनमें कुछ-कुछ कमी है, यह कहकर तहसीलदार द्वारा जाति, आमदनी प्रमाण पत्र वापस कर दिया गया है, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा कलेक्टर को दी जा चुकी है, जिस पर कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारी सक्ती को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाति, आमदनी प्रमाण पत्र की जानकारी के संबंध में कलेक्टर को बताया गया है कि सभी बच्चों का जाति, आमदनी प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है। आप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हैं कि 3000 के लगभग बच्चों के जाति, आमदनी प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, जिसकी जानकारी लेकर जांचकर कार्यवाही की जाएगी।
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