तुस्मा में सीईओ के सामने जनप्रतिनिधियों में झड़प
पुलिस बल की मौजूदगी में होगी जांच, मामला गहराया


प्रधान मंत्री आवास योजना मे नवागढ जनपद पंचायत क्षेत्र के हुए गडबडी की शिकायत पर अब जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जनपद सीईओ ने खुद मामले की जांच के लिए अपने कर्मचारियो के साथ गांव मे पहुचे..सबसे पहले सीईओ कटौद गांव पहुंचे, जहाँ सरपंच और सचिव द्वारा भेजी गई सूची मे अपात्र हुए हितग्राहियो का परीक्षण किया, जिसमे मौके मे कुछ और ही देखने को मिला। सचिव ने अपने द्वारा जारी सूची को करारोपण अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी से बनाए जाने की बात कही और दबाव पूर्वक सूची बनवा कर उचित हितग्राहियो को शासन की योजना से वंचित करने की बात कही। कटौद मे परीक्षण के बाद सीईओ की टीम तुस्मा गांव पहुंची, जहाँ सरपंच पति द्वारा ग्राम पंचायत मे सूची को अनुमोदित करने की जानकारी दी गई। वही 88 स्वीकृत आवास मे कई लोगो का नाम अज्ञात होना बताया और कई लोगो को पक्का मकान बनाने के कारण अपात्र करने की जानकारी दी, लेकिन मौके मे उपस्थित हितग्राहियो ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते सरपंच पति और जनपद सदस्य पति सीईओ और जनपद अध्यक्ष के सामने ही बहस करने लगे और एक दूसरे के कार्यकाल की जांच करने के लिए सीईओ पर दबाव बनाने लगे। दोनो पक्षो के बीच बढते विवाद को देखते हुए सीईओ ने जांच को स्थगित कर दिया और कल फिर से पुलिस की मौजूदगी मे जांच करने की बात कही।
आवास चाहिए तो 30 हजार दो!
जाँच अधिकारियो के सामने तुष्मा मे पंच ने पंच पति पर प्रधान मंत्री आवास
योजना की सूची लेकर गांव के कई हितग्राहियो से 30 हजार रुपए मांग किए जाने
की शिकायत की। जिस पर विपक्ष के प्रतिनिधियो ने मामला का खुलासा करने के
लिए दबाव बनाया और देखते ही देखते जांच अधिकारियो के सामने पंच ने पंच पति
को सामने ला कर खडा कर दिया और पंच पति ने 30 हजार रुपए मांग किए जाने की
बात स्वीकार की।
टीम के दो सदस्य थे नदारद
जनपद पचायत सीईओ ने बताया कि जिला पंचायत सीईओ के आदेश के बाद गुरुवार को
टीम का गठन किया गया था, जिसमे जनपद पंचायत के करारोपण अधिकारी अयोध्या
बंजारे और शाखा प्रभारी प्रमोद साव को टीम मे शामिल किया गया था, लेकिन
करारोपण अधिकारी ने फोन से सूचना देकर छुट्टी लेकर बाहर जाने की बात कही
थी, लेकिन विधान सभा सत्र के कारण किसी को छुट्टी नही दिया गय़ा था। इसके
बाद भी जांच मे नही पहुचना गंभीर लापरवाही है, इसकी जानकारी उच्च अधिकारियो
को दे कर कारवाई की जाएगी।
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