☝डोलकुमार@डभरा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वैसे तो ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही के चलते मजदूरों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम सकराली के रोजगार सहायक कमलेश कुमार खूंटे द्वारा मनरेगा के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर काम कराया जा रहा है।
जिले के जनपद पंचायत डभरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकराली में लाखों रुपए की लागत से तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा है, जहां कार्य स्थल पर कोई भी साइन बोर्ड या कार्य का उल्लेख करते हुए बोर्ड नहीं लगा है। तपती धूप में कार्यस्थल में मजदूरों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे छाया के लिए टेंट की व्यवस्था भी नहीं है और न ही प्राथमिक उपचार की सुविधाएं। ठंडे पानी की सुविधा भी नहीं है। इन सब बातों को छोड़ कर भी बात करें रोज जॉब कार्ड में उपस्थित भरने की तो वो भी दस दिन में भरा जाता है, जबकि रोज कार्यस्थल में उपस्थिति भरना होता है, लेकिन रोजगार सहायक की लापरवाही कहें या फिर यंू कहे तो फर्जी आहरण के लिए किया जाता है। दुख की बात तो ये है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में नैनिहालों से भी काम कराया जा रहा है, जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी और पड़ेगी भी क्यों? क्योकि जांच में सुबह सुबह कौन जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले नवापारा ग्राम पंचायत में प्राथमिक उपचार न मिलने की वजह से मनरेगा के एक मजदूर की मौत हो गयी थी। मीडिया लगातार भ्रस्ट तंत्र के खिलाफ है। यही वजह है कि लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करती आ रही है वहीं मनरेगा में हो रही गड़बड़ी को उजागर करने के लिए मीडिया टीम डभरा जनपद पंचायत के अंतर्गत सकराली ग्राम पंचायत के जब छुइहा में मनरेगा के तहत चल रहे तालाब गहरीकरण के काम को देखने पहुंची तो वहां छोटे-छोटे बच्चों से काम लेते हुए पाया गया, जबकि यह पूर्णत: गैरकानूनी है। इस संबंध में जब रोजगार सहायक से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो वे कार्य स्थल पर नहीं मिले। ग्रामीणों का कहना था कि वो यहां आकर घूम फिर के चले जाते हैं। वहीं जब कार्यस्थल से मामले की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी केके देवांगन को दी गई तो उन्होंने रोजगार सहायक के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उसका ही पक्ष लिया। बहरहाल, डभरा विकासखंड क्षेत्र में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।
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