ठेका पद्धति बंद होने से हादसों में आई कमी, ये बड़ी उपलब्धि-डॉ. रमन, जिले के विकास के साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रगति की दी जानकारी

जांजगीर-चांपा. प्रदेश सरकार ने जब से शराब दुकानों के संचालन का जिम्मा अपने हाथों में लिया है, तब से प्रदेश में सडक़ हादसों में कमी आई है। जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है, जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब कम से कम सडक़ पर लोग गिरे-पड़े नहीं दिखते और न ही गांव-देहातों में कोचियागीरी हो रही है। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। लोक सुराज अभियान के तहत दो दिवसीय जिला प्रवास पर पहुंचे डॉ. रमन ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की प्रगति के साथ ही प्रदेश सरकार की आगामी कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक सुराज अभियान के अंतर्गत वे आज 25वेें जिले में पहुंचे है और यह उनकी 17वीं विभागीय समीक्षा बैठक है। सुराज अभियान अब अंतिम चरण में है। इसलिए आवेदनों की समीक्षा के साथ-साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों को एक साथ बिठाकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर आगे योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुराज अभियान के तहत एक माह में कुल 28 लाख आवेदन मिले थे। प्रदेश में 1200 कलस्टर बनाया गया था, जिसमें दस-दस ग्राम पंचायत को शामिल किया गया था। लोक सुराज अभियान के तहत जांजगीर-चांपा जिले से कुल दो लाख 13 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से करीब दो लाख का निराकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रेसवार्ता से पहले उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक भी ली है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में तीस योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिनकी समीक्षा हर तीन माह में मुख्य सचिव विवेक ढांड करते हैं। 

उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक हर तरह से काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसमें एक-एक विभाग के अधिकारी और उसकी कार्यशैली की समीक्षा हुई है। संबंधित अधिकारी की पूरी कुंडली उनके अलावा मुख्य सचिव के पास है। एक सवाल के जवाब में सीएम डॉ. रमन ने कहा कि जिले में पिछले वर्ष 13 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करवाया गया था। इस वर्ष 22 हजार 800 आवास के लिए राशि मुहैया करवाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आगामी मार्च 2018 तक जांजगीर-चांपा जिला खुले में शौचमुक्त हो जाएगा। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत इस वर्ष 81 हजार 375 हितग्राहियों को गैस सिलेण्डर सेट उपलब्ध करवाया गया है। जबकि आगामी वर्ष में एक लाख 90 हजार हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट कार्ड योजना के तहत कार्डधारियों को अब 30 के बजाय 50 हजार रुपए तक नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी।
 

चलेगा विस्तृत पौधरोपण अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. रमन ने बताया कि जिले में वन क्षेत्र काफी कम है। मौजूदा स्थिति में जिले के 5.16 प्रतिशत भूमि पर ही वन है, जिसे दस फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के मद्देनजर जिले में आगामी दिनों में विस्तृत पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए दस करोड़ रुपए हरियर छत्तीसगढ़ योजना, दस करोड़ रुपए मनरेगा से तथा दस करोड़ रुपए कैम्पा योजना से दिया जाएगा। साथ ही पूर्व में लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी दिनों में लगने वाले पौधे 100 में से कम से कम 80 फीसदी तक सुरक्षित रहेंगे।

एक माह पहले शुरू होगी खेती

सीएम डॉ. रमन ने बताया कि जिले को कृषि प्रधान जिला के रूप से प्रदेश ही नहीं, अपितु देश भर में जाना जाता है। यहां का 90 फीसदी भू-भाग सिंचित है। कलेक्टर से चर्चा हुई है, जिसके हिसाब से इस वर्ष खेती किसानी का काम एक माह पहले ही शुरू कराया जाएगा। फसल बुआई जून में शुरू हो जाएगी, ताकि अक्टूबर तक फसल की कटाई हो सके। इसके लिए नहरों से पानी देने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। खरीफ फसल जल्दी कटने से रबी फसल का रकबा बढ़ेगा। 

सरकारी स्कूलों की सुधरी स्थिति

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा वर्तमान में सरकारी स्कूलों की स्थिति में काफी सुधार आया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले 16 बच्चों ने इस बार बोर्ड परीक्षा में टॉप टेन में अपनी जगह बनाई है। प्राइवेट स्कूलों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को केवल चमक-दमक वाले यूनिफार्म ही पहनाते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में जल्द सुधार लाया जाएगा। इसके लिए नियामक आयोग से चर्चा करेंगे, ताकि डिग्री बांटने के नाम पर चल रहा गोरखधंधा बंद हो सके।

जलापूर्ति व्यवस्था पर करेंगे काम

जिला मुख्यालय जांजगीर के वार्डों में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर सीएम ने कहा कि 16 साल पहले जलापूर्ति के लिए नपा जांजगीर-नैला ने योजना बनाई थी, जो फेल हो गइ्र। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई है। आगामी दिनों में जलापूर्ति को लेकर काम कराया जाएगा, ताकि जिला मुख्यालय के लोगों को पानी की समस्या से जूझना न पड़े। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे का काम जून 2018 तक पूर्ण होगा, जबकि विद्युतीकरण और सब स्टेशनों का निर्माण आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण हो जाएंगे। शिवरीनारायण और डभरा में 132केवी लाइन का काम भी जल्द पूरा होगा, जिससे बिजली की समस्या से निजात मिलेगा।