जांजगीर-चांपा. कलेक्टर डॉ. एस. भारती दासन ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में जितने भी अतिक्रमण हटाए गये हैं उनकी खसरा नंबर सहित मद और ग्रामवार जानकारी दो दिवस के अंदर प्रेषित करें।
उन्होंने कहा कि पटवारियों के माध्यम से गांवों में शासकीय भूमि की जानकारी चस्पा करायें, इससे लोग शासकीय भूमि पर फसल नहीं लगा पायेगें। इस बार गांवों में शासकीय भूमि के पास लाल झण्डा या प्लेट भी लगाए जाएंगे। इसके लिए पटवारियों द्वारा शासकीय भूमि के चिन्हांकन का कार्य जल्द करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटने पर वहां पौधे लगाये जाएंगे। इससे आगे चलकर जिले के वन क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कलेक्टर ने कहा कि जहां-जहां 25 से 50 एकड़ के करीब भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है वहां मेढ़ लगा दिये जाएं, ताकि वह जमीन सुरक्षित रहे।
डॉ. भारतीदासन ने कहा कि लोक सुराज अभियान के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जिले के किसी भी गांव में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच सकते हैं। अतएव यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार और गुरूवार को पटवारी अपने निर्धारित मुख्यालयों में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें। सीमांकन, बटांकन, नक्शा दुरूस्ती और छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य समय पर पूर्ण कर लिये जाएं। कलेक्टर ने फसल कटाई प्रयोग की समीक्षा करते हुए शनिवार तक आवश्यक रूप से सभी प्रयोगों की जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जैजैपुर, सक्ती और अकलतरा में आधार सीडिंग के काम में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि आधार सीडिंग के कार्य में जिन पटवारियों का प्रदर्शन खराब है, उनका वेतन रोक दिया जाए। भू-अर्जन के प्रकरणों में भी प्रकाशन आदि की कार्रवाई कर समय पर अवार्ड पारित करें।
मुआवजा प्रकरण तैयार करने के लिए जो दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है, उन्हें फिर भू-स्वामी से न मांगे, इससे प्रकरण के निराकरण में विलम्ब नहंीं होगा। डॉ.भारतीदासन ने कहा कि तहसील कोर्ट में एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित सभी प्रकरणों की जानकारी एक सप्ताह के अंदर यहां भेजें।ऐसे प्रकरणों में पेशी न बढ़ायें और समय पर प्रकरण निराकृत करें। शासकीय कार्यो में लापरवाही आदि के लिए जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को निलंबित किया जाता है, उसी दिन उन्हें आरोप पत्र भी जारी करें, ताकि ऐसे लोगों के विरूद्ध जल्द आगे की कारवाई की जा सके।
उन्होंने कहा कि बोर खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है और यदि कहीं अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कॉलोनाईजर द्वारा कॉलानियों में सार्वजनिक उपयोग की भूमि का नियमानुसार विकास कर शासन के पक्ष में त्यजन के बारे में बैठक में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्ती, विवादित राजस्व प्रकरणों,विवाद मुक्त गांवों आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर डीके सिंह, सुखनाथ अहिरवार और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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